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विदेश

अमित शाह हो सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस ने लगाई मुहर

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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह का पार्टी अध्‍यक्ष बनना तय हो गया है. RSS ने भी अमित शाह के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है।
जानकारी के मुताबिक, बीजेपी अध्‍यक्ष के रूप में अमित शाह के नाम का ऐलान 28 जून को हो सकता है। ऐलान से पहले इस बारे में बीजेपी और आरएसएस के बीच अहम बैठक भी होनी है।
बीजेपी के मौजूदा अध्‍यक्ष राजनाथ सिंह गृहमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में अध्‍यक्ष पद की जिम्‍मेदारी किसी अन्‍य नेता को सौंपी जानी थी। इस पद के लिए अमित शाह के नाम की भी चर्चा थी।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को यूपी का प्रभार सौंपा गया था। चुनाव में अमित शाह का रणनीतिक कौशल रंग लाया, जिसकी बदौलत पार्टी ने प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर कब्‍जा जमा लिया। 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने हासिल किया था। ऐसे में शाह को पार्टी अध्‍यक्ष बनाने की सुगबुगाहट होने लगी थी।

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मोदी सरकार का फैसला,तीन महीने तक नहीं बढ़ेंगे गैस के दाम

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नई दिल्लीः रेल किराए में बढ़ोतरी के झटके बाद मोदी सरकार फिलहाल तीन महीने तक गैस कीमतें बढ़ाने का कड़वा डोज नहीं देगी। रिलायंस को झटका देते हुए मोदी सरकार ने तीन महीने तक गैस के दाम न बढ़ाने का ऐलान किया है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेेट कमिटी (CCEA) की बैठक के बाद कहा कि कमिटी ने फिलहाल तीन महीने के लिए नैचरल गैस के दाम बढ़ाने के मुद्दे को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार सभी पक्षों से बात करेगी।
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस फैसले पर ट्वीट कर कहा कि सरकार को नैचरल गैस की कीमतें बढ़ाने के निर्णय को महज तीन महीने टालने की जगह इसे पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए।
पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि मोदी सरकार गैस के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। मोदी सरकार इस बात की संभावना तलाशने में जुटी थी कि घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने को लेकर पूर्व सरकार द्वारा मंजूर रंगराजन फॉर्म्युले को लागू करने में कुछ संशोधन किया जा सकता है या नहीं।
पिछली सरकार ने अप्रैल में रिलायंस उद्योग से पुरानी कीमत 4.2 डॉलर प्रति इकाई पर आपूर्ति करने को कहा था। इस कीमत की अवधि 31 मार्च को ही पार हो चुकी थी और नई कीमत अब 1 जुलाई से लागू होनी है। देश के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र से रिलायंस ही गैस की आपूर्ति करती है।
रंगराजन फॉर्म्युले में गैस की कीमत भारत में आयातित तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर औसत खर्च और अमेरिका एवं ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय हब में मौजूदा दरों के साथ ही जापान में आयातित गैस के मूल्य को देखते हुए करने की सिफारिश की थी।
सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सत्ता में आने पर वह गैस के दाम के मुद्दे का समाधान निकालेगी। इस फॉर्म्युले का कई तरफ से विरोध हुआ है, क्योंकि इससे बिजली महंगी हो जाएगी और यूरिया का खर्च, सीएनजी की दर और पाइप से आपूर्ति होने वाली रसोई गैस के दाम बढ़ जाएंगे।
लेकिन उद्योग जगत के संगठन सीआईआई ने सरकार को गैस के दाम पर लिए गए फैसले को लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि इससे पीछे हटने पर तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश पर बुरा असर पड़ेगा।

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डीयू-यूजीसी में घमासान जारी, आज जारी नहीं होगी कटऑफ लिस्ट

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नई दिल्लीःदिल्ली विश्वविद्यालय ने इस सत्र से स्नातक में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला करने की यूजीसी की बात को मानने से इन्कार कर दिया है। इस बाबत सोमवार को यूजीसी और डीयू के बीच होने वाली बैठक में डीयू के अधिकारी नहीं आए। लिहाजा इस विवाद का कोई हल नहीं निकला। लेकिन यूजीसी ने यह साफ कर दिया है कि तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के तहत ही कालेजों में एडमिशन दिए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने एडमिशन प्रोसेस को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस बीच, मंगलवार को जारी होने वाली कटऑफ लिस्ट को भी टाल दिया गया है।

उधर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी कहा है कि डीयू को यूजीसी का आदेश मानना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यूजीसी सुप्रीम है और देश की तमाम यूनिवर्सिटी को यूजीसी के निर्देश का पालन करना ही होगा।

गौरतलब है कि पिछले सत्र से शुरू हुए चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम [एफवाइयूपी] को खत्म करने को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [यूजीसी] ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीयू को निर्देश जारी किया है। डीयू की स्वायत्तता को दरकिनार करते हुए यूजीसी ने डीयू व उससे संबद्ध 64 कॉलेजों को आदेश दिया है कि वे नए सत्र में तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को दाखिला दें। कड़े शब्दों में यह चेतावनी भी दी थी कि कि यदि कोई कॉलेज इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसे दिया जाने वाला अनुदान रोका जा सकता है।

यूजीसी के आदेश संबंधी पत्र मिलने के बाद डीयू और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। शनिवार को हुई एकेडमिक काउंसिल (एसी) की बैठक के बाद चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को खत्म करने के आदेश पर पुनर्विचार के अनुरोध का आखिरी विकल्प भी अब डीयू के पास नहीं बचा है। यूजीसी ने यह भी कहा है कि कॉलेज कटआफ जारी करें और तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत दाखिला दें।

यह व्यवस्था वैसी ही होगी, जैसी सत्र 2013-14 में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के पहले लागू थी। अपने आदेश में यूजीसी ने यह भी कहा है कि डीयू द्वारा चलाए जा रहे चार वर्षीय पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत समायोजित किया जाए और यह व्यवस्था की जाए कि छात्रों को इस परिवर्तन से कोई परेशानी न हो।

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हिमाचलः मोदी ने लिया शहीद बत्रा का नाम, पिता को एतराज

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नई दिल्लीः हिमाचल के हमीरपुर की चुनावी रैली में करगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम बत्रा के बयान का इस्तेमाल मोदी और बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। शहीद विक्रम बत्रा के पिता ने कहा है कि उनके बेटे के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल न किया जाए।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कमेंट से गौरव नहीं बढ़ता। जब चुनाव आते हैं तभी शहीदों की याद आती है। क्या बीजेपी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं ले सकते। क्या शहीद का परिवार राजनीति में नहीं आ सकता। उन्हें भी राजनीति में आने का हक है। उन्हें शहीद सैनिकों के नाम का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए।

मोदी ने आज हमीरपुर में कहा था कि यह शहीद विक्रम बत्रा की भूमि है। उन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे मोर। मैं भी कहता हूं, 'ये दिल मांगे मोर'। मोदी के बयान पर जहां शहीद विक्रम बत्रा के पिता ने आपत्ति जताई है, उनका कहना है कि अगर डिंपल यादव निर्विरोध जीत सकती है तो क्या एक शहीद की मां को ये नहीं मिल सकता। बता दें कि विक्रम बत्रा की मां आप के टिकट पर हमीरपुर से ही चुनाव लड़ रही हैं।

उधर, कैप्टेन बत्रा के परिवार पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जो शहीद होते हैं देश के लिए, वो किसी एक माता के नहीं हो सकते। चुनाव किसी की मां-बेटे और बहु के आधार पर नहीं होते। आपने क्या किया है, इस पर होते हैं।

वहीं कैप्टन बत्रा के परिवार पर अरुण जेटली ने कहा कि मैं शहीद के परिवार के कमेन्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। लेकिन मशहूर मुहावरे 'ये दिल मांगे मोर' पर किसी का कॉपीराइट नहीं है।

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मलेशियाःलापता विमान को खोजने के लिए 10 सैटेलाइट और 40 समुद्री जहाज जुटे

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कुआलालंपुरः मलेशिया एयरलाइंस के लापता हवाई जहाज को एमएच-370 का चार दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। जिसके कारन विमान को ढुंडने के लिए दस देशों को कई युद्धपोत एयरक्राफ्ट और चीन के दस सैटेलाइट दक्षिण चीन सागर में गायब विमान की खोजबीन के लिए लगाये गये हैं। विमान शनिवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए निकला था। इसके बाद वह दक्षिण-पूर्व एशिया के आसमान से अचानक गायब हो गया। इसमें 239 यात्री सवार थे।
इस बीच मलेशिया एयरलाइंस के गुम हुए विमान में चोरी वाले पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे दो व्यक्तियों में से एक की सोमवार को पहचान हो गई। समाचार पत्र मलेशियन स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज से व्यक्ति की पहचान हुई। कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहे विमान की खोज में अमेरिका और रूस समेत कई देशों के 32 प्लेन और 40 समुद्री जहाज जुटे हैं।
बोइंग कंपनी ने कहा है कि मलेशिया एयरलाइन्स के लापता विमान की खोज में वह भी एक आधिकारिक अमेरिकी दल की मदद कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि मलेशिया एयरलाइन्स 777 विमान थाईलैंड की खाड़ी में गिर चुका है। बोइंग ने कहा कि वह दक्षिण पूर्वी एशिया में मौजूद यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के दल को तकनीकी सलाहकार के तौर पर मदद करेगी।
मलेशिया एयरलाइन्स का बोइंग 777 विमान शनिवार को कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था लेकिन अचानक लापता हो गया। बोइंग 777 मॉडल अब से पहले केवल एक बार ही दुर्घटना का शिकार हुआ है। दो इंजन वाले इस विमान का सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है और वर्ष 1995 में पहली बार सेवा में शामिल होने के बाद से वह दुनिया का सर्वाधिक उड़ान भरने वाला यात्री विमान रहा है।

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